रामभरोसी यादव
सिरहा, २५ मंसिर। सिरहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नं ८ बस्ने ३२ वर्षीय अजय सहनी र २८ वर्षीय देबकी देवी सहनीका एक छोरा एक छोरी छन्। उनीहरुका छारा ८ वर्षिय निकित सहनी ६ वर्षीय छोरी अनुस्काकुमारी हुन्। अहिलेसम उनीहरुका दुवै जनाको जन्मदर्ता भएको छैन।
जन्म दर्ता नहुँदा उनीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने विभिन्न सुविधाहरुबाट बञ्चित हुनुपरेको छ नै विद्यालय भर्ना हुन समेत कठिन हुने गरेको छ।

शारीरिक अपांगता र कमजोर स्वास्थ अवस्थाका कारण अजयको नागरिक्ता बन्नु अघिनै उनको बुवाको मृत्यु भयो। अजयकी श्रीमती देबकीको पनि विवाह अघि नागरिक्ता बनेको थिएन। दुवैजना नागरिक्ता विहिन भएकाले उनीहरुका सन्तान जन्मदर्ताबाट बञ्चीत हुनु परेको छ।

सिरहा जिल्लाकै लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ३ को ३५ वर्षीय विवेक पासवान र उनकी श्रीमती ३१ वर्षीया प्रीतिका ७ वर्षीय छोरा मोहित पासवान र ५ वर्षीय छोरी मेनकाकुमारी जन्म दर्ता हुन सकेको छैन। आमा बुवाकै विवाह दर्ता नभएका कारण उनीहरुको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन। विवेक बैदेशिक रोजगारमा छन् र प्रीतिको अविवाहित नागरिक्ता भएकाले उनका सन्तानको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन्।

बच्चाहरुको जन्मदर्ता बनाउन पटक पटक वडा कार्यालय जादाँ बुवाको नागरिकता र बिबाह दर्ता खोज्ने गर्छ; प्रीतिले भने, ‘हाम्रो विवाह दर्ता नभएकाले बच्चाहरुको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी देखि लिएर गाउँपालिकामा समेत गई सहयोगको लागि हारगुहार गरे तर मेरा बच्चाहरुको जन्म दर्ता बनाउन सकिरहेकी छैन।’

प्रस्तुत नाम तथा घटना जिल्लाका प्रतिनिधी घटना मात्र हुन्। सिरहामा त्यस्तो जन्मदर्ताबाट बञ्चितहरुको आधिकारीक तथ्याङ्क नभएपनि हजारौंको संख्यामा बाल–बालिकाहरु विभिन्न कारणले जन्मदर्ताबाट बञ्चिछ भएका छन्। विशेष गरी दलित समूदायका बालबालिका सवैभन्दा धेरै बचितीकरणमा परेका छन्।
विभिन्न समयमा केही गैर सरकारी संस्थाहरुले जन्मदर्ताका विषयमा कुरा उठाएपनि कानुनी अड्चन, स्थानीय तहमा सहज पहुँच नहुँदा उनीहरु पर्कामा परेका छन्।

बच्चाहरुका सहज रुपले जन्मदर्ता नबन्दा राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधाबाट बन्चित हुन् पुगेका छन्। बिद्यालय पढ्ने इच्छा भएता पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका निम्ती जन्मदर्ता अनिवार्य दिनुपर्ने भएकोले अजयका जेठो छोरा निकित सहनी विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन्।

विद्यालय जान नपाएकै कारण उनी ज्याला मजदुरीमा जाने गरेका छन्। उनीहरुको जन्म दर्ता नभएको कारण बालश्रममा जान बाध्ये भएका छन्। उनीहरु दुवै बालबालिकाले राज्यबाट प्राप्त हुन सेवासुविधाबाट बञ्चित भए।
जन्मदर्ता भनेको कुनै पनि बच्चाको जन्म कहाँ भयो? निजको बाबु आमाको हो? भन्ने सामान्य जन्म तथ्यांक राखने प्रक्रियाहो। तर स्थानिय तहमा जन्मदर्ता दिए भने नेपाली नागरिक हुन्छ भन्ने बुझाईका कारण पनि वडा सचिवहरुले सहज रुपले जन्मदार्ता दिन चाहँदैनन्।

जन्म दर्ता हुँदा राज्यले दिने सुविधाबाट बञ्ति हुँछ नै त्यसँगै उनीहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको छ। विद्यालय नजाँदा बाल श्रममा पर्ने र कुलतमा लाग्ने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ। जसको उदाहरण गाउँ घरमा प्रसस्तै देख्न सकिन्छ।

कुनै पनि मुलुकलाई विकासोन्मुखबाट विकसित राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न सक्ने क्षमता र शक्ति त्यो देशको युवा तथा बालबालिकामा नै हुन्छ। त्यसैले सरकारको धेरै कामहरु मध्ये एउटा महत्वपुर्ण काम आफ्ना देशमा जन्मेका सबै बालबाकिाहरुलाई कानुनी रुपमा आफ्नो प्राकृतिक पहिचान दिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई “प्रत्येक देशको कानुनी आवश्यकता अनुसार नियम वा विनियम मार्फत व्यक्तिको महत्वपूर्ण घटनाहरुको विश्वव्यापी, निरन्तर स्थायी तथा अनिवार्य रुपमा गरिने अभिलेख” भनी परिभाषित गरेको छ।

नेपालको संविधानले पनि कानुनी पहिचानको अधिकारलाई मौलिकहकको रुपमा मान्यता दिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ३९(१)मा “प्रत्येक बाल–बालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरको छ। तसर्थ यस धारा अनुसार कानुनी पहिचान तथा जन्मदर्ताको हक मौलिक हकको रुपमा रहेको छ। त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा १० ले “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने अधिकार प्रत्याभूति गरको छ।

तर, गाउँ घरका कानुनले दिएको भन्दा जन्म दर्ताको अवस्था फरक छ। समाजमा यस अधिकारको नेपाली जनताले सहज रुपले प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन। बाल–बालिकाको जन्मदर्ता नबन्नुको मुख्य कारण आमा–बाबु नागरिकता विहिनहुनु देखिन्छ। तर, स्थानीय तहमा कानुनको अनविज्ञताका कारण पनि बाबु–आमाको नागरिकता अनिवार्य सर्तका रुपमा माग्नु रहेको छ। कानुनमा भने आमा–बाबुको नागरिकता अनिवार्य सर्तको रुपमा रहेको देखिन्न्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण ऐन, २०७६ को दफा १८ मा व्यक्तिगत घटनाको सूचना कसरी दिने भन्ने प्रावधान रहेको छ। दफा १८ अन्तर्गत जन्मको सुचना बाबु वा आमाले र निजहरुको अनुपस्थितिमा परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले पनि दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
कानुनको उल्झन देखाएर गरिन, निमुखा, दलित, विपन्नका बालबालिका आज पनि जन्म दर्ता नहुँदा विभिन्न खालका समस्यामा परेका छन्। बालबालिकाले सहज जन्मदर्ता प्राप्त गर्न स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारीलाई कानुनको सहि ज्ञान र इमान्दार कार्यान्वनको लागि ज्ञान शिपको विकास गर्न आवश्यक छ।