सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका र मिर्चैया नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने घुर्मी खोलामा रातिको समयमा जेसिभी प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय क्रसर सञ्चालकहरूले रातारात उत्खनन तथा ओसारपसार गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीयवासीका अनुसार रातिको समयमा जेसिभी प्रयोग गरी खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरिएको छ। यसबाट प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन भइ रहेको छ ।

उक्त क्षेत्र इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया, इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार तथा सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा क्षेत्र आसपासमा पर्ने भए पनि उत्खनन नरोकिएको स्थानीयको गुनासो छ। केही स्थानीयले प्रहरीको मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले आफूलाई अवैध उत्खननबारे जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले उत्खनन भइरहेको समयमा प्रहरीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।

मिर्चैया नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरे पनि हालसम्म ठेक्का कबुल नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा ५९ तथा अनुसूची–८ र ९ ले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी विभिन्न तहका सरकारसँग सम्बन्धित हुने व्यवस्था गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी कार्य प्रचलित कानुन, वातावरणीय मापदण्ड तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृत प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (संशोधनसहित) ले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न प्रावधान गरेको छ। अनुमति, स्वीकृत मापदण्ड वा लागू ठेक्का सर्तविपरीत उत्खनन गरेको पाइएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ का लागू प्रावधानविपरीत वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी उत्खनन गरिएको अवस्थामा पनि कानुनी कारबाहीको आधार बन्न सक्छ।

अवैध उत्खननबाट खोलाको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन, नदी कटान, आसपासका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति र वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्ने जोखिम रहन्छ। अनुमति तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत उत्खनन भएको पुष्टि भएमा राजस्व चुहावट तथा प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने कनुनी ब्यवस्था छ ।