सिरहा सर्वोच्च अदालतले सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दामा ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। अब सुनचाँदी व्यवसायीहरू संघ, महासंघ, वा संगठनमा आबद्ध नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिद गर्न योग्य हुने भएका छन्।

रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले लडेको मुद्दामा अदालतले व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रताको पक्षमा आदेश दिएको हो। यसअघि, राष्ट्र बैंकको सुन खरिद प्रक्रिया संघ वा महासंघको सिफारिसमा मात्र सीमित थियो, जसले सिण्डिकेट प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको थियो।

1. सिण्डिकेटको अन्त्य: सर्वोच्चको आदेशपछि कुनै पनि सुनचाँदी पसलले संघ/महासंघको सिफारिसबिना राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ।

2. नयाँ नजिरको स्थापना: यस आदेशले सुन खरिदमा राज्यको सुन प्रयोग गर्ने अधिकार सबै व्यवसायीलाई बराबरी रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।

3. व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रता: अब प्रत्येक व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको कार्यविधि पूरा गरी सुन खरिद गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्।

निर्णयको प्रभाव:

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले सुनचाँदी व्यवसायमा रहेको सिण्डिकेटको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै व्यवसायीहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। यसले साना र ठूला व्यवसायीबीच समान अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।

यो आदेशले बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र व्यवसायीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनेछ।