सिरहा, ४ जेठ। सर्लाहीको भरत ताल निर्माण प्रकृयामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रदेशमन्त्री, मेयर, उपमेयरसहित आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय कुमार यादव, बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापा, निलम्बिन उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेशको कानुन मन्त्रालयका अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर निरञ्जन लामिछाने र सागर पौडेल तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

प्रदेश सरकारले सो पोखरीलाई ३० करोड अनुदान दिएको आधारमा मन्त्री पनि प्रतिवादी बनेका हुन्।

नियम मिचेर पोखरी निर्माण गरिएको र सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने गरी निर्माण गरिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। वन क्षेत्रमा पोखरी बनाउने गैरकानी काम गरेको र त्यसका नाममा सरकारी अनुदानसमेत हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ। अनुदान लाने क्रममा पनि गैरकानुनी काम गरेको अख्तियारले जनाएको छ। सोही प्रकरणमा यसअघि अख्तियार र वन कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कसुर तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। यसअनुसार मन्त्री विजय कुमार, सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।

सो नगरका तत्कालीन इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार उनीहरुले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचना निर्माण गरी वन ऐन २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम कसुर गरेकोले वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरु कानुनअनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि  निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजनअनुसार प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था छैन। सोही कारण यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

उनीहरुले २०७५/०७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, कर्मचारीसँग मिलेमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत विशेष, सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ छ।