सरकारले पछिल्लो एक दशकमा ६४ जिल्लाका आठ लाख ८६ हजार गरिब परिवार पहिचान गरिएको बताइरहँदा विज्ञ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको उक्त कार्यक्रम विफल हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

गरिब परिवारलाई पहिचान गर्ने तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने अनि गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका घरपरिवारलाई लक्षित गरी सामाजिक संरक्षणको प्रयास गर्ने उद्देश्यले २०६९ सालबाट गरिब पहिचान कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।

करिब दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयसँगै ६४ जिल्लामा गरिबहरूको पहिचान सम्पन्न भएको र बाँकी जिल्लाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनको काम भइरहेको भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म कति गरिब परिवार सूचीकृत भए?

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ अनुसार घरपरिवारको आम्दानी, जग्गाजमिनसहित विभिन्न नौ वटा सूचकका आधारमा विपन्न परिवारको वर्गीकरण गरिएको छ।

विसं २०६९ सालमा गठन भएको गरिब घरपरिवार समन्वय बोर्डमार्फत् सुरुमा २६ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचानको काम गरिएको थियो।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार उक्त बोर्डमार्फत् एक लाख ८२ हजार अति गरिब, एक लाख १९ हजार मध्यम गरिब र ८३ हजार सामान्य गरिब पहिचान भएका थिए।

त्यसपछि उक्त बोर्ड खारेज गरियो र मन्त्रालय आफैँले जिल्लाहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो।

विभिन्न २३ जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएको विवरणबाट ८५ हजार अति गरिब, साढे ७८ हजार मध्यम गरिब र साढे ५९ हजार सामान्य गरिब रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

हालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको २,७१,६४० परिवारको सूचीमा १,२६, ६१३ अति गरिब, ८५,५२७ मध्यम गरिब र ५९,५०० सामान्य गरिब पहिचान गरिएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने, “चौसठ्ठी जिल्लाको गरिब पहिचानको काम भएको छ। पछिल्लो १५ जिल्लाको परिवारको सङ्ख्या स्वीकृत भएसँगै अब हामी परिचयपत्र छापेर स्थानीय तहमा पठाउँछौँ र त्यसको आधारमा वितरण हुन्छ।”

ती ६४ वटा जिल्लामा कुल ३४ लाख ४५ हजारभन्दा बढी परिवारबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा आठ लाख ८६ हजारभन्दा बढी गरिब र २५ लाख ५९ हजार गैरगरिब परिवार रहेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाण्डू उपत्यकाका तीनसहित अन्य १३ जिल्लामा सर्वेक्षण, गुनासा सम्बोधन र तथ्याङ्क प्रशोधनको कामहरू भइरहेको बताइन्छ।

सङ्घीय मन्त्रालयको आग्रहमा हाल तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको काठमाण्डू महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीका अनुसार गरिब पहिचान गर्ने प्रयासमा स्थलगत भ्रमणमा जाँदा गणकहरूले कैयौँ समस्याहरू खेप्नुपरेको थियो।

उनले भने, “हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जाँदा कतिपयले सही तरिकाले विवरण नदिने, कतिले ढोकासमेत नखोलेको पाइयो। महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर लगाउने भयो, हामीलाई व्ययभार पार्ने भयो भन्ने ढङ्गले कतिपयले बुझ्नुभयो। हामीले जनप्रतिनिधिहरू प्रयोग गरेर तथ्याङ्क प्राप्त नभएका घरमा समेत पुग्ने कोसिस गर्‍यौँ। तर पनि हामीले घरघरमा नै गएर तथ्याङ्क लिएका छौँ।”

उनका अनुसार काठमाण्डू महानगरले तथ्याङ्क प्रशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।