सिरहा नगरपालिका प्रमुख बलिराम यादवलाई १५ हजार जरिवाना

हरियो पाटी

हरियो पाटी

528
SHARES
723
VIEWS

सिरहा, १३ माघ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सिरहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलिराम यादवलाई माग भएको सूचना उपलब्ध नगराएमको भन्दै १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ। सिरहा जिल्लाको नगरपालिका ७ का परशुराम साहले नगरसँग माँग गरेको सूचनादिन नमानेकोभन्दै प्रमुख प्रशासकिय यादवलाई जरीवाना गरेको हो।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीद्वारा विज्ञप्तिमा नागरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत यादवसँग साहले सूचना माग गरेपनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि साहले गत जेठ २३ गते आयोगमा पुनरावेदन गर्नुभएका थिए।

त्यसपछि आयोगले सोही दिन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा ९२० बमोजिम सात दिनभित्र सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा लिखित ब्योहरा पठाउन सिरहा नगरपालिकाको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो। तर नागरपालिकाले कुनै आयोगलाई कुनै जानकारी पठाएन। त्यसपछि आयोगले पुनः सूचनाका हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा (३) को खवण्ड (क) अनुसार सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन असार ३० गते आदेश सिरहा नगरपालिकालाई दिएको थियो।

आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन पटक–पटक दिएको आदेशपछि पनि यादवले सूचना उपलब्ध नगराउँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कारबाहीको ब्यहोरा जानकारी पनि भदौं २ गते नागरपालिकालाई गराएको थियो । त्यस्तो चेतावनीपछि पनि सिरहा नागरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएपछि परशुराम साहले माघ ३ गते पुनः आयोग समक्ष उजुरी दिनुभएको थियो।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । यसपश्चात् आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम यादव पूर्णतः गैर जिम्मेवार देखिएको औँल्याएको हो।

सूचना मागकर्ता परशुराम साहलाई आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्न आउनु पर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आयोगमा सूचना मागकर्ता परशुराम साहको पुनारावेदन प्राप्त भएपश्चात आयोगबाट नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख बलिराम यादवको नाममा पटक पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

नगरपालिका कार्यालय प्रमुख बलिराम यादवबाट सूचनाका हकसम्बन्धी कानुनको पालना हुन नसकेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ। आयोगले भनेको छ, ‘यसबाट सावर्जनिक निकायको प्रमुख जस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिव कारणविना नै संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा नागरिकलाई प्रत्याभूत अधिकारको गम्भीर बेवास्ता गरेको, काुनुन पालना गर्न, गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक र काुनुनी दायित्वबाट विमुख भइ कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट छ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

भर्खरै प्रकाशित