सिरहा । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा सिरहामा आज ‘शासकीय सुधार संवाद शृङ्खला–१०’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयस्तरमा सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने उद्देश्यले सिंहदरबारको उच्चस्तरीय टोलीले सिरहाका सरोकारवालाहरूसँग विशेष संवाद गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले जनताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र ‘हेल्लो सरकार’ को पहुँचलाई अब स्थानीयस्तरसम्मै विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए।

उनले प्राप्त हुने वास्तविक गुनासाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी सरकारी सेवालाई पारदर्शी र सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न असम्भव छैन, तर यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सामूहिक अठोट र द‌ृढ प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ,” सहसचिव डा. भुसालले भने । उनले नागरिकलाई दिइने सेवामा ढिलासुस्ती नगर्न र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।

संवादका क्रममा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक परीक्षण हुन नसक्दा विभिन्न विकृतिहरू मौलाउँदै गएको औँल्याउनुभयो । समस्याग्रस्त देखिएका स्थानीय निकायहरूलाई थप कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रजिअ पौडेलले स्थायी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको बताए।

साथै उनले बदलिँदो समयअनुसार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र जिल्लामा बर्सेनि देखिने नदीजन्य पदार्थको उत्खननसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले तल्लो तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै सङ्घीय सरकारले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए। स्थायी कर्मचारीको अभावमा स्थानीय सरकारका योजना र दैनिक प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो।

संवाद कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज एवं स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले केन्द्रबाटै आएको उच्चस्तरीय टोलीसमक्ष जिल्लाको सुशासन, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटका विषयमा आफ्ना सुझाव र गुनासाहरू राखेका थिए।