बर्दिवास, ७ माघ। पूर्व मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरीराजमणि पोखरेलले बर्दीबास सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणका लागि सवैको सहयोग, सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवाला पक्षको समेत उपस्थितिमा शनिवार बर्दिवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता पोखरेले सरकारले महोत्तरीको बर्दीबासमा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन स्वीकृति दिए पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन सवैपक्षको सकारात्मक पहल आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

नेता पोखरेलले विभिन्न व्यवधानका बावजुध पनि बर्दिवास मेडिकल कलेजको पक्षमा निर्णय आएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे। गएको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्दीबास मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।

‘बर्दीबास मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालत र सरकारले गरेको निर्णय सिरोधार्य गर्दै पूर्वाधार निर्माणको लागि स्रोतको शुनिश्चितताको लागि सवैको उत्तिकै मेहनत आवश्यक छ; पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वमन्त्री पोखरेलले भने, ‘आजलाई हेरेर हामीले धारणा बनाउनु हुँदैन, जुनसुकै सरकारले पनि यसलाई दुरगामी सोचकासाथ हेर्न जरुरी छ।’

उनले डिपिआरको पुनरावलोकन, स्रोतको सुनिश्चितता, निर्माण कार्यका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको अनुमति लगायतका कामलाई सम्पादन गरेर जति सक्यो चाँडो शिलान्यास गर्ने प्रक्रियामा आफूहरु लागिरहेको बताए। सरकारको लगानीमा भधेशको सवैभन्दा ठूलो मेडीकल कलेज निर्माण हुन लागेको बताउँदै संघिय सरकारको लगानीमा निर्माणहुने जनाए।

०७३ सालमा पोखरेल शिक्षामन्त्री भएको बेला बर्दिबासमा एक हजार बेड क्षमताको सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारले सातै प्रदेशमा एक एक वटा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना अनुसार मधेशको वर्दिवासमा अस्पताल निर्माण प्रकृया अगाढी बढेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लामोसमयदेखि थन्किएको मेडिकल कलेजको फाइलमा निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सर्तहरू पालना गर्नेगरी बर्दिवास ४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४.५८४ हेक्टरमा रहेका १९ सय ७६ रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

रुख कटानको स्वीकृतिसँगै मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्ने भएपछि बर्दिवासवासी खुसी भएका छन् । बर्दिवास मेडिकल कलेज प्रस्तावित जग्मामै बन्नुपर्ने भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए।

वनक्षेत्रमा कलेज निर्माण रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा २०७८ मा परेको रिट अदालतले गत जेठ २९ गते खारेज गरेको थियो। यता बर्दिवास नगरपालिकाले भने कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्दा काटिन सक्ने रुखका कारण पर्यावरणमा पर्नसक्ने असर रोक्न भन्दै ०७८ सालदेखि नै वृक्षारोपण अभियान संचालन गरिरहेको छ।