भदौ २५ सिरहा – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६७ जना ठूला उद्योगीव्यापारीसँग महशुल उठाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले ४० अर्ब महशुल उठाउन बाँकी छ । जसको आधा ठूला उद्योगीव्यवसायीको छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ ग्राहकहरुबाट असुल हुनुपर्ने २० अर्बभन्दा बढी रकम उठाउने विषय उठ्ने र सेलाउने गरेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व लिनेहरुको ठाडो आदेशमा रकम उठाउने प्रयास विफल हुँदै आएको छ ।

त्यस्ता उद्योगीहरु सिधै डेडिकेटेड लाइनतर्फको बक्यौता नतिर्नेमा छन् । अदालत, संसदको समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद्ले समेत महशुल असुल्न २०७८ सालमै निर्देशन आएको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ग्राहकको बक्यौता उठाउन खोजेका थिए । २०७८ को श्रावण मसान्तमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको महशुल ७ दिनभित्र नतिरे लाइन नै काट्ने सूचना समेत जारी भएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा महशुल उठाउन रोकिएको मात्र होइन, कुलमानको जागिरै चट भयो ।

अधिकांशले महशुल नतिर्ने रणनीति नै बनाएका छन् । डेडिकेटेड लाइन २०७२ सालबाट नै लिएकाहरुले उद्योगीहरु समेत महशुल नतिर्ने अडानमा छन् । सर्वसाधारणले जस्तै उनीहरु महशुलको सावाँ र ब्याज तिर्नुपर्ने हो । तर, ब्याज स्वतः मिनाहा नै गराउने हो भनेजसरी नतिरी बसेका छन् । अर्कोतर्फ, तिर्नुपर्ने महशुलमा पनि छूट खोजिरहेको बुझिएको छ । देशका गनेचुनेका केही उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने विद्युतको रकम नतिरी मस्ती मारिरहेका छन् ।

अडानपछि २०७६ मा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो । यो विषय अदालतमा पनि पुग्यो । अदालतले आदेश दिएपनि महशुल उठाउन नसक्नुमा उद्योगीहरुको शक्तिकेन्द्रसम्मको पहुँच र दबाब सिर्जना बुझ्न सकिन्छ ।