जेठ ६ काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ । एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
त्यस्तै नागरिकको व्यक्तिगत जैविक विवरण एक पटकमात्र लिने र त्यस्तो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा वैदेशिक अध्ययनका क्रममा आवश्यक पर्ने नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरू समयमै सहजताका साथ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने नीतिगत घोषणासमेत भएको छ ।
Discussion about this post