रेशम चौधरीको जन्म कैद सजाय सर्वोच्चमा सदर

हरियो पाटी

हरियो पाटी

512
SHARES
701
VIEWS

काठमाडौं- ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेर अदालतबाट दोषी करार भई डिल्लीबजारस्थित कारागारमा जन्म कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको फैसला सदर गरेको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो। इजलासले भनेको छ- अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादीहरूले दिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। सोही मुद्दाका आरोपी सिताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाइ पाएका छन् ।
७ भदौ २०७२ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा चौधरीको संलग्नता पुष्टि भएपछि उच्च अदालत दिपायलले जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो।

१० दलीय गठबन्धनमा आबद्ध चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट हाल उनकी धर्मपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।

नागरिक उन्मुक्ति हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार टिकाउनमा सघाइरहेको छ। टीकापुर घटनालाई राजनीतिक कारण ठानेर सरकारले गत २८ वैशाखमा केही नेपाल संशोधन ऐन सार्वजनिक गर्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

उनीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। सरकारले रेशमको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन संशोधनको तयारी थालेको हो।

विभिन्न कालखण्डमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको भए नेपाल सरकार वादी भएर चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन तयारी गरेको हो। रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गर्न लागेको हो।

उक्त दफाको ११६(क)मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने लेखिएको छ।

दफा ११६ मा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकामा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’।

टीकापुरसहित थरुहट आन्दोलनका क्रममा कर्तव्य ज्यानसहितका मुद्दामा रेशमसहितका नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर खुला राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही कार्यकर्ता पनि जेलमै छन्। उनीहरुलाई पनि छुटाउन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले यो विधेयक अघि बढाएको बताइन्छ।

रेशम मुख्य योजनाकार भनिएको टीकापुर घटनामा थरुहट प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवं तत्कालीन सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।

यसअघि पटक–पटक साधारण तारिख र पेसी सरेर हेर्दाहेर्दैमा परेको रेशम चौधरीसहितविरुद्धको उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो।

यो मुद्दामा २५ वैशाखदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। उक्त घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै १२ फागुन २०७५ मा कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। दुई वर्षपछि ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

त्यसपछि सोही वर्षको १२ फागुनमा रेशम पक्षका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
शेयर गर्नुहोस:

Discussion about this post

छुटाउनु भयो कि ?

Related Posts

भर्खरै प्रकाशित