तर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए।

पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रम रोकिएको लामिछानेले स्वीकार गरे।

तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवाको शुभकामनासहित तयार गरिएको प्रतिवेदनमा त्यसलाई हटाएर प्रचण्डको शुभकामनासहित तयार गर्न यो कार्यालयलाई केही समय लाग्यो

अहिले तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न उनको समय लिने प्रयास गरिरहेको छ।

“नतिजा सार्वजनिक गर्न एक प्रकारले तयारी अवस्थामा छौँ। प्रमुख अतिथि लगायतका व्यवस्थापकीय काममा अल्झिरहेको हुनाले केही समय लागिरहेको छ। अब एउटा औपचारिक कार्यक्रम गरेर यसलाई सार्वजनिक गर्ने सोच छ,” कार्यालयका प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँग कसरी जोडिन्छ

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार फरक फरक हुने उल्लेख छ।

यस्तो मतभार नेपालको जनगणना २०६८ लाई आधार मानेर कानुनले तय गरेको छ।

यो निर्वाचनमा भने विसं २०७८ सालको जनगणनाको नतिजाका आधारमा त्यस्तो मतभार निकाल्नुपर्ने सम्भावना भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले यसअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।

जनगणनाको प्रतिवेदनले राष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार निर्धारणमा असर गर्न सक्ने र नयाँ जनगणना प्रतिवेदनअनुसार मतभार बढाउनुपर्ने हुनसक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।

प्रधानमन्त्रीको समयका कारण मात्रै जनगणना प्रतिवेदन नरोकिएको दाबी गर्दै कार्यालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, “समय त प्रधानमन्त्रीले नदिने भन्ने प्रश्न भएन। एक पटक हामी आफैँ पनि यो तथ्याङ्कलाई केलाऔँ भन्ने पनि लाग्यो,” प्रवक्ता घिमिरेले भने।

“यसका असरहरू अन्य राजनीतिक व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभाव पारेर केही समस्या सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ पनि हामी सचेत छौँ,” उनले थपे।