सिरहा गोलबजार, सिरहा – गोलबजार नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष देव नारायण महतोले दुई बालकलाई वडा कार्यालयमा थुनेर मानसिक यातना दिएको छ।
स्थानीय मोहन ठाकुरकाे ९वर्षय छाेरा आयुस ठाकुर र

आसिक महतो दुबैजना बालकहरूलाई वडा अध्यक्ष महतोले  कार्यलय सहयोगि सौखिलाल साह एकजना सेवाग्राहीको साइकल खेलिरहेको अवस्थामा शुक्रबार दिउँसो वडा कार्यालयमा बोलाएर झण्डै दुई घण्टासम्म थुनेर

राखेको पीडित पक्षले बताएका छन्। उनिहरुलाइ प्रहरीआए पछि थुनिएकाे काेठाबाट उधार गरिएको थियोे ।
बालकका अभिभावकहरूका अनुसार उनीहरूलाई कार्यालयको कोठाभित्र बन्द गरी हप्कीदप्की र दुव्र्यवहार गरिएको थियो। पीडित बालकहरू अहिले त्रसित अवस्थामा

छन् भने उनीहरूका परिवारले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूले घटनाको निन्दा गर्दै वडा अध्यक्षको गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। केहीले यो घटना बाल अधिकारविरुद्धको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।

यस विषयमा वडा अध्यक्ष देव नारायण महतोसँग सम्पर्क गर्दा उनले बालकहरूलाई ‘समझाउने’ प्रयास मात्रै गरेको दाबी गरेका छन्। तर स्थानीयहरू र बालकका परिवारजनले उक्त व्याख्या अस्वीकार गरेका छन्।
घटना बारेमा हालसम्म प्रहरीले औपचारिक रूपमा केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। पीडित पक्षले कानुनी उजुरी दिने तयारी गरिरहेको जनाएका छन्।

नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार बालबालिकालाई काठ वा कुनै बन्द ठाउँमा थुनेर यातना दिनु गम्भीर अपराध हो, र यस्तो कार्य बालअधिकार हनन तथा हिंसात्मक व्यवहार अन्तर्गत पर्छ। यसबारे विशेष प्रावधानहरू निम्नानुसार छन्:

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ काे अनुसार:

धारा ६(१): कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक पीडा दिन, अमानवीय व्यवहार गर्न, दुर्व्यवहार गर्न, शोषण गर्न वा सजाय दिन पाइँदैन।

धारा ६(२): बालबालिकालाई बन्द कोठामा राख्ने, बाँध्ने, भय देखाउने, अनुचित व्यवहार गर्ने कार्य कानुनविरुद्ध हुन्छ।

धारा ६३: यदि कसैले बालबालिकालाई यातना, बन्दी वा अमानवीय व्यवहार गरेको पाइएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

संविधान तथा मानवअधिकार

नेपालको संविधानले पनि बालबालिकाको सुरक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ (अनुच्छेद ३९)। बालबालिकालाई काठमा वा कुनै बन्द स्थानमा थुनेर यातना दिने व्यक्तिलाई नेपालको कानुन अनुसार गम्भीर अपराधी मानिन्छ र उसमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कारवाही अगाडि बढाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ।