काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। विभिन्न २० बुँदे मागहरु राखेर आन्दोलनमा होमिएका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित सम्वाद समिति र संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतम लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सहमती भएको हो।

आन्दोलनरत कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । वार्तामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने  गरी सहमति जुटेको जानकारी सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक भट्टराईले दिए । उनका अनुसार तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारी एवं सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएकोमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । उनले भने,‘ अहिले जे सहमति भएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौँ, कार्यान्वयनको चरणमा सरकार कसरी जान्छ, त्यो हेरेर थप निर्णयमा पुग्छौँ । सहमतिपश्चात स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छन्।    

यस्तो छ सहमति :