निर्वाचित भएको लामो समय नभए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दुई पूर्वराष्ट्रपति जस्तै आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेका छैनन्।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र द्वितीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि आआफ्नो कार्यकालमा कतिपय कदमका कारण आलोचित हुन पुगेका थिए।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई अवकाश दिने प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिएपछि यादव विवादमा मुछिए।

त्यसैगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको धेरैले आलोचना गरे।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिस अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि उनी विवादमा मुछिइन्।

एकथरीले सरकारकै कदमका कारण राष्ट्रपतिहरू विवादमा मुछिने गरेका बताउँदै आएका छन्।

निर्वाचित भएको तीन महिना पनि नपुग्दै वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल कम्तीमा तीनवटा विवादमा मुछिएका छन्।

सर्वसाधारणलाई मार नपर्नेगरी आफ्नो सवारी गर्न लगाएकोमा चाहिँ धेरैले उनको प्रशंसा पनि गरेका छन्।

१. उपचार खर्च

वैशाखमा बिरामी परेपछि थप उपचारका लाग राष्ट्रपति पौडेल चिकित्सक टोली र परिवारका सदस्यसहित एअर एम्बुलेन्समार्फत्‌ भारतको दिल्लीतर्फ गएका थिए।

आउजाउ गर्दाको भाडा, दैनिक भ्रमण भत्तासहित औषधोपचारमा लाग्ने लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने भनेर त्यसको व्यापक आलोचना भयो।

आलोचना चर्किँरहँदा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले उपचार खर्च उनी आफैँले बेहोर्न चाहेको बेहोरासहित एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

“सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा सुधार हुन नसकेपछि चिकित्सकहरूको सुझाव अनुसार भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा उपचार भएको सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइमा विदितै छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

“उपचारका क्रममा भएको खर्च सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले बेहोर्न चाहेको कुरा जानकारीका लागि अवगत गराइन्छ।”

त्यो घोषणाको कैयौँले प्रशंसा पनि गरे। तर त्यो प्रशंसा धेरै समय टिक्न सकेन।

प्रक्रियागत त्रुटिका कारण राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने सम्भावना न्यून देखिएपछि राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो घोषणा आएका विवरण सार्वजनिक भए।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधासम्बन्धी विद्यमान नियम अनुसार नेपालमा उपचार हुन नसकेको खण्डमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्छ।

तर राष्ट्रपति पौडेल उक्त बोर्डको सिफारिस नै नलिई उपचार गराउन दिल्ली गएका विवरण आएका थिए।

२. कैदीहरूलाई आममाफी

जेलमा रहेका कतिपय कैदीलाई मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा माफी दिँदै आएका छन्।

यस वर्षको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कुल ५०१ जना कैदीले आममाफी पाए।

तीमध्ये खासगरी पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद मिनाहाको धेरैले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोग्दै आएका चौधरीको कैद मिनाहाविरुद्ध मृतक एक प्रहरी अधिकारीकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दायर गरेकी छन्।

आममाफीको विद्यमान व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

एकथरीले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सरकारको निर्णय अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले भनेः “मन्त्रिपरिषद्‌ले त्यस्तो सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो।”

राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले चाहिँ विद्यमान ऐन, कानुन अनुसार नै कैदीहरूलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएको बताउँदै आएका छन्।