२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले  गत हप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिंदै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २६ गतेका लागि झिकाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको थियो ।

संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।

तर दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाए ।संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात् ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेकी थिइन् ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश