काठमाण्डाै – आज ५८औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।

संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो ।

दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष पनि जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि चेतना जगाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन् ।

२०६२ / ६३ सालको जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसद्ले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् । दलित र बहिष्करणमा परेका समुदायको हकअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग र समावेशी आयोगजस्ता छुट्टै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकायको स्थापना भए पनि वास्तविक पीडितले अझै न्याय पाउन नसकिरहेका अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना न्यूनीकरण गर्न पालिकाहरुलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको जोड छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र संविधानको धारा, २४ मा रहेको दलितसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ  ।