काठमाडौं । विभिन्न १७ स्थानीय तह शुक्रबार (साउन १)देखि शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका छन् । समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उनीहरु शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, विभिन्न कारणले देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेट आफ्नो सभामा पेस गरेर पारित गर्न सकेनन् । जसकारण शुक्रबार (साउन १)देखि उनीहरु शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

शुक्रबारदेखि १७ स्थानीय तह शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका र उनीहरुले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘उनीहरुले बेलैमा बजेट ल्याउन सकेनन् । जसकारण आज (साउन १)बाट उनीहरु शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले सुत्रन्यूजसँग भने, ‘बेलैमा बजेट ल्याउन नसक्ने ती स्थानीय तहले आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।’

उनका अनुसार कोशी प्रदेशका ३, मधेश प्रदेशका १२ र लुम्बिनी प्रदेशका २ गरी १७ स्थानीय तह शून्य बजेटको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, साउन १ गते लागिसक्दा पनि विभिन्न १७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । जसकारण उनीहरुले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् ।

बजेट नल्याउने स्थानीय तह 
कोशी प्रदेश
ताप्लेजुङ– मैवाखोला गाउँपालिका
सुनसरी– धरान उप–महानगरपालिका
खोटाङ– दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका
मधेश प्रदेश
सिराहा– सुखीपुर नगरपालिका
सिराहा– औरही गाउँपालिका
धनुषा– क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका
धनुषा–     विदेह नगरपालिका
धनुषा– कमला नगरपालिका
रौतहट– गरुडा नगरपालिका
रौतहट– कटहरीया नगरपालिका
रौतहट– फतुवा विजयपुर नगरपालिका
रौतहट– मौलापुर नगरपालिका
रौतहट– यमुनामाई गाउँपालिका
पर्सा–   छिपहरमाई गाउँपालिका
पर्सा–      पकाहा मैनपुर गाउँपालिका
लुम्बिनी प्रदेश
रूपन्देही– कोटहीमाई गाउँपालिका
कपिलवस्तु– शुद्धोधन गाउँपालिका