काठमाडौं । नेकपा (एमाले)मा विधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ । आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि भदौ २०–२२ मा भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको हो ।

निवास गुण्डुमा भेट्न आउने नेता–कार्यकर्तालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेका छन्, “विधानमा थोरै चलाइन्छ । अरु विषयमा छलफल हुँदैन ।”

भदौ २०–२२ भएको विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या घटाएको थियो ।  अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र ७ सचिव गरी १५ सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । ०७८ मा भएको महाधिवेशनले अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र ७ सचिव गरी १९ सदस्यीय पदाधिकारी चुनेको थियो ।

विधान महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाएर उपाध्यक्षको संख्या पनि हटाएको थियो ।  तर, पदाधिकारीको आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि विधान संशोधन हुने लगभग पक्का भएको नेताहरु बताउँछन् ।

विशेषगरी उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउने विषय छलफलमा छ ।

“पदाधिकारीको संख्या त बढ्ने नै भयो । उपाध्यक्षको संख्या दुई थपेर ५ बनाउने र २ सचिव थपेर ९ बनाउने कि ?,” एक नेताले भने, “पदाधिकारीको सुरुवात नै सचिवबाट हुने भएकाले सचिवको संख्या नै ४ थपेर ११ बनाउने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।”

नेताहरुको व्यवस्थापनमा अध्यक्ष ओलीलाई अनुकुल हुने गरी नै विधानको संशोधन हुनेछ ।  उता, पदाधिकारीको संख्या बढाउने भए महाधिवेशन नै सहमतिमा गरौं भन्ने लबिङ पनि सुरु भएको छ ।  एक नेताका अनुसार उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यक्ष ओलीलाई महाधिवेशन सहमतिमा नै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सकिनेबारे समेत छलफल गरेका थिए ।

तर, ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका नेता धेरै पर पुगेको भन्दै अब सहमतिको च्याप्टर क्लोज भएको जवाफ दिएका छन् । पोखरेलले अध्यक्षको उमेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

“धरहरा मैले बनाएको भन्ने अनि जेनजी आन्दोलनको जिम्मा नलिने ? भनिसक्नुभयो । जेनजी र उहाँहरु एकै ठाउँमा पुगिसक्नुभएको देखिन्छ । अब कसरी सहमति हुन सक्छ ? भन्ने कुरा अध्यक्षले गर्नुभएछ,” एक नेताले सुनाए ।

स्थायी कमिटी ब्युँताउने, केन्द्रीय कमिटीको आकार ३०१ सदस्य नै हुने सम्भावना बढेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।  विधानमा पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीमा रहने, केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्य रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
दशौंं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०१ बनाइएको थियो ।

महाधिवेशनबाट विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय नै उल्टिने भएपछि छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको औचित्य किन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।  यो बहस विधान महाधिवेशन नै पनि भएको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले विधान महाधिवेशन भंग गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले नै एक कार्यक्रममा विधान महाधिवेशन र महाधिवेशन छुट्टै गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।