सर्लाही  सर्लाहीमा चर्चित भरत ताल निर्माणमा ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर भरतकुमार थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । थापा र मोक्तानसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र सर्लाही जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

संघीय सरकारको स्वीकृतिविना र कानुनविपरीत वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले चौधरीबाहेक अन्य प्रतिवादीसँग जनही ३० करोडको बिगो मागदाबी गरेको छ ।

त्यसो त गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मेयर थापाविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा यसअघि नै विचाराधीन छ । पाँच करोड ३३ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा गत २८ चैतमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा परेका थापाविरुद्ध दुई महिनापछि दोस्रो मुद्दा लागेको हो । उनी बागमती नगरपालिकामा दोहोरिएर मेयर निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक वन क्षेत्रमा अनुमतिविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माण गर्ने गलत लिखत तयार गरी शृंखलाबद्ध रूपमा कानुनविपरीत कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । संघीय सरकारमातहतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा परियोजना र संघको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने परियोजना मेयर थापाले सबैभन्दा पहिले अघि सारेका थिए । माछापोखरी निर्माणका लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) स्वीकृत गर्नुपर्थ्यो । तर, आइइई नै नगरी स्वीकृत भएको गलत लिखत तयार गरिएको भेटिएको छ । त्यही गलत लिखत तयार गरेपछि बागमती नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको देखाइएको खुलेको छ । बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने भनिएकामा त्यसको गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । माछापोखरी निर्माणका लागि बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो स्वीकृतिसमेत लिइएको नभेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

बहुउद्देश्यीय माछापोखरी बनाउने भनेकामा नगरपालिकाले विशाल ताल निर्माण गर्‍यो । ताललाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्‍यो, जुन पर्यटकीय आकर्षण बनेको छ । तालमा समुद्री एडभेन्चरका रूपमा प्रयोग हुने ‘वाटर स्कुटर’देखि ‘स्काई साइक्लिङ’, ‘वाटर साइक्लिङ’, मिनी क्रुज, मोटरबोट, तालआसपासमा मिनी रेललगायतका आकर्षक मनोरञ्जनात्मक र साहसिक खेल सञ्चालनमा छन् । बागमती नगरपालिका– १२ र ४ नम्बर वडामा बनेको ताल एक सय २१ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आफ्नै परिकल्पनामा निर्माण गरेका मेयर थापाले आफ्नै नामबाट तालको नामांकन गरेका थिए । ५६ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँ लागतमा ताल निर्माण गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतको वन परियोजनामा नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि निरन्तर रूपमा नदीजन्य पदार्थ (वन पैदावर) उत्खनन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । मेयर थापाले नगरपालिकाबाट दुईवटा माछापोखरी निर्माणको काम अघि बढाएका थिए । त्यसमध्ये माछापोखरी १ बाट १७ करोड ८८ लाख २६४ घनमिटर र माछापोखरी २ बाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार १९१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो । यसमा ‘बल्किङ’सहित गणना गर्दा कुल ४७ लाख २८५ घनमिटर उत्खनन भएको थियो ।

यसरी उत्खनन गरेर निकालिएको नदीजन्य पदार्थमध्ये सात लाख ५२ हजार नौ घनमिटर नगरपालिकाले बिक्री गरेको थियो भने सात लाख ५० हजार १४३ घनमिटर माछापोखरी आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएको थियो । भण्डारणमा रहेको १८ लाख ५७ हजार ७१२ सहित कुल ३३ लाख ५९ हजार ८६५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ खर्च तथा मौज्दात थियो । उत्खनन गरिएकोबाट बिक्री, प्रयोग तथा भण्डारणमा रहेको परिमाण घटाउँदा आउने १३ लाख ४० लाख ४१९ घनमिटर हानी–नोक्सानी र दुरुपयोग भएको अख्तियारको दाबी छ । त्यसको मूल्य २६ करोड ८० लाख ८३ हजार ९८० रुपैयाँ हुन आउने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटसहित नदीजन्य पदार्थको कुल मूल्य ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ हुन आउँछ । उक्त मूल्यको नदीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरी व्यक्तिगत लाभ लिई राज्यलाई नोक्सान गरेको अख्तियारको दाबी छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

तालमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मेयर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी–नोक्सानीको कसुरमा दफा ३ (१) (झ) बमोजिम ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । त्यस्तै, गलत लिखत तयार गर्ने कार्य गरेको कसुरमा दफा ९ बमोजिम तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । त्यस्तै, गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा ऐनको दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी पनि मेयर थापासँग अख्तियारले गरेको छ । उनीसँग ३० करोड बिगो माग गरेको छ । उपमेयर मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेललाई पनि मेयरलाई लगाएकै कसुरमा अख्तियारले सजाय मागदाबी गरेको छ ।

तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चौधरीलाई भने ऐनको दफा ९ अनुसार गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।

संघीय अनुदान दुरुपयोगमाथि छुट्टै अनुसन्धान जारी, वन कानुनअन्तर्गत अर्को अनुसन्धान हुने 

सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत रहेको वन क्षेत्रमा बागमती माछापोखरी निर्माणसम्बन्धी आयोजनाका लागि भनेर संघ र प्रदेशबाट करिब ५४ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन र निकासासमेत भएको थियो । उक्त रकम ताल निर्माणमा नगरपालिकाले खर्च गर्‍यो । तर, अनुदानको सर्तबमोजिम कार्य नभएको भन्दै अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । २० वैशाखको निर्णयअनुसार छुट्टै अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूविरुद्ध वन कानुनबमोजिम अर्को अनुसन्धान पनि हुने अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ । साबिक वन नियमावली, २०५१ तथा हाल प्रचलित वन नियमावली, २०७९ बमोजिम रोयल्टी असुल भएको नदेखिएको समेतका विषयका सम्बन्धमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भइसकेको छ । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्रबाट नगरपालिकाले नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर आपसी मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नु दण्डनीय कार्य भएको भन्दै अख्तियारले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेकामा पनि अख्तियारको चासो 

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसमाथि पनि गहिरो चासो देखाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत करिब एक हजार ३१६ बिघा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाएको छ । उक्त जग्गा नगरपालिकाले घरनिर्माण, खेतीपातीलगायतका व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्नसमेत दिएको छ । यस सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय पनि अख्तियारले गरेको छ ।

मेयर थापाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अलग्गै अनुसन्धान हुने 

यसअघि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दासमेत खेपिरहेका मेयर थापाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अलग्गै अनुसन्धान पनि हुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को सम्बद्ध कसुर अनुसूचीको ‘ज’ मा भ्रष्टाचार तथा घुससम्बन्धी सम्बद्ध कसुर देखिएकाले उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गतको कसुरतर्फको अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर अख्तियारले गरेको हो । छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी सम्पत्ति शुद्धीकरणउपर पनि मेयर थापाविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ । नया पत्रिका बाट